पुलिस विभाग में चार आईजी को पदोन्नत कर एडीजीपी बनाया गया है, जबकि पद एक ही खाली था। तीन एडीजीपी अधिक बनाने पर आईपीएस ने ही सवाल खड़े कर दिए।
हरियाणा कैडर के चार आईपीएस अधिकारियों की आईजी से एडीजीपी पद पर पदोन्नति का मामला विधानसभा पहुंच गया है। विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सरकार से आईपीएस की पदोन्नति को लेकर रिपोर्ट तलब की है।
समिति ने स्पीकर के जरिये मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि डीजी रैंक, एडीजीपी कैडर और एक्स कैडर के पद कितने हैं। गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र में आईजी से एडीजीपी की पदोन्नति आती है या नहीं। पदोन्नति से पहले सरकार से अनुमति ली थी या नहीं। चूंकि, इन पदोन्नतियों को लेकर पुलिस विभाग में घमासान मचा हुआ है। आईपीएस अधिकारियों की ओर से ही सरकार को इस मामले में एक के बाद एक कई शिकायतें हुई हैं।
पुलिस विभाग में चार आईजी को पदोन्नत कर एडीजीपी बनाया गया है, जबकि पद एक ही खाली था। तीन एडीजीपी अधिक बनाने पर आईपीएस ने ही सवाल खड़े कर दिए। इन एडीजीपी को पुलिस विभाग फिलहाल डीजी रैंक के खाली पदों के विरुद्ध वेतन दे रहा है। सरकार स्तर पर डीजी रैंक के तीन पदों को एडीजीपी के एक्स कैडर पदों में भी बदलने की तैयारी चल रही है। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक जा चुका है।
मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग इसमें बीच का रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं, अब विधानसभा की लोक लेखा समिति के बीच में आने पर मामला और उलझ सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना हैं। मुलाना ने बताया कि आईजी की एडीजीपी पद पर पदोन्नति के बारे में सरकार से जानकारी मांगी है। पदोन्नतियां नियमों के खिलाफ हुई हैं या नियमानुसार यह जानना समिति का अधिकार है।