चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा है कि कृषि यंत्रों से पराली प्रबंधन करने पर किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपए दिए जाएंगे। किसान पराली प्रबंधन के लिए विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को पराली न जलाने व उसके उचित उपयोग बारे जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग द्वारा सीआरएम योजना के तहत जिले में जनरल कैटेगरी के 1016 व 108 आरक्षित श्रेणी के किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इन सीटू-एक्स सीटू प्रबंधन के माध्यम से इस बार पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतया रोक लगाने की व्यापक रणनीति तैयार की गई है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए धान की पराली का प्रबंधन तथा पराली को चारे के लिए उपयोग में लाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। गांव में चौकीदार एवं नंबरदारों की सहायता से पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा आगजनी की घटनाओं के लिए संबंधित से जुर्माना राशि एकत्रित की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों का नाम व पहचान समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जीपीएस के माध्यम से पराली जलाने के मामलों की पहचान प्रशासन को प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि उपमंडल अधिकारी की अगुवाई में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत ग्राम पंचायत से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस विभाग से एसएचओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से कृषि अधिकारी तथा राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार आदि अधिकारियों की बहुस्तरीय टीमें गठित की गई हैं जो ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक करेगी एवं पराली जलाने वालों पर भी निगरानी रखेगी। इसके अलावा, हरसेक के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी तथा पराली जलाने की घटनाओं पर दोषियों की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।