हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून का इस्तेमाल करके बूढ़े कपल्स को असिस्टेड मेडिकल साइंस के ज़रिए बच्चे पैदा करने का मौका देने से मना नहीं किया जा सकता। यह फैसला तब आया जब जस्टिस सुवीर सहगल ने एक शादीशुदा जोड़े को IVF और दूसरी सर्विस देने से मना करने वाले स्टेट अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने पिछले साल अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कपल की उम्र, डोनर अंडे का इस्तेमाल, इसमें शामिल मेडिकल रिस्क, या उनके पास एक जीवित बच्चा होने की बात पर कोई कानूनी रोक नहीं है, और उन्हें IVF के साथ आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी।
रिट याचिका को मंज़ूर करते हुए, कोर्ट ने 6 फरवरी, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कपल को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) तक पहुंचने से मना किया गया था।
याचिकाकर्ता, जिनकी उम्र 47 और 56 साल है, उनके दो बच्चे थे - एक बेटी जिसकी शादी 2020 में हुई और एक बेटा जिसकी 2024 में पीलिया से मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद, वे IVF के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि आदमी 55 साल से ज़्यादा का हो गया है और महिला को मेनोपॉज़ होने के कारण डोनर ओसाइट की ज़रूरत होगी, जो ART एक्ट के तहत मना था।
उनकी पहली याचिका को संबंधित अथॉरिटी को "कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ न्यायिक मिसालों को ध्यान में रखते हुए" फैसला लेने के निर्देश के साथ निपटा दिया गया था। लेकिन उनका मामला खारिज कर दिया गया, जिससे उन्हें फिर से कोर्ट जाना पड़ा।
कोर्ट ने पिछले फैसलों पर भरोसा करते हुए दोहराया कि एक्ट के तहत "कमीशनिंग कपल" के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट गेमेट डोनेशन को मान्यता देता है और ऐसे गेमेट्स के लिए ART बैंकों का प्रावधान करता है। "ART एक्ट का मुख्य मकसद ART क्लीनिक और बैंकों को रेगुलेट और सुपरवाइज़ करना है, ताकि उनके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और असुरक्षित और अनैतिक तरीकों से बचा जा सके। अगर प्रतिवादी (उनके मामले को खारिज करने के लिए) द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा," यह कहा गया।
मेडिकल रिस्क और संभावित जेनेटिक असामान्यताओं के बारे में चिंताओं पर, कोर्ट ने कहा कि कपल को जोखिमों के बारे में बता दिया गया था और वे उन्हें उठाने को तैयार थे।
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