Markanda मारकंडा : डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारकंडा नदी पर बाढ़ कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए 6.47 करोड़ रुपये के आठ प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। डिप्टी कमिश्नर ने बुधवार को मार्केट कमेटी, सरस्वती सर्कल, सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ कंट्रोल मैनेजमेंट की तैयारी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
DC ने बताया कि जिले में 4.98 करोड़ रुपये की लागत से 10 बाढ़ कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को जिले के सभी पंप सेट की तुरंत एक लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। DC ने अधिकारियों को निर्देश दिया, “डेवलपमेंट के कामों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नदियों के स्टड और दीवारें मज़बूत और स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए।”
उन्होंने अधिकारियों को काम पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित और ज़रूरी इलाकों के लिए पहले से प्लानिंग करने, ऐसे इलाकों में पहले से ही काफ़ी मात्रा में रेत की बोरियों का इंतज़ाम करने और मॉनसून शुरू होने से पहले ज़िले की सभी नहरों और नालों की सफ़ाई करने के निर्देश दिए। DC ने कहा कि झांसा, ठसका, कलसाना और मलिकपुर इलाकों में बाढ़ से बचाव के काम किए जाएँगे। इन कामों में बांधों को मज़बूत करना, और मलिकपुर गाँव से कलसाना गाँव की ओर मोहनपुर जाने वाले पुल तक मलिकपुर बांध को बढ़ाना शामिल है। झांसा में पुराना पुल हटा दिया जाएगा और नदी के किनारे राफ्ट फ़ाउंडेशन बिछाया जाएगा।
DC ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं राज्य-स्तरीय मीटिंग के दौरान निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट तय समय में पूरे किए जाएँ। DC ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि चल रहे प्रोजेक्ट में तेज़ी लाई जानी चाहिए और जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर तुरंत काम शुरू किया जाना चाहिए। बाढ़ कंट्रोल के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करने के लिए अगली मीटिंग जून में होगी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के काम का पूरा ऑडिट किया जाएगा।