फरीदाबाद में 70% इकाइयां गैर-औद्योगिक क्षेत्रों से काम

शहर में लगभग 70 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां आवासीय क्षेत्रों सहित गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

जिन इलाकों में 70 प्रतिशत या उससे अधिक औद्योगिक घटक हैं, उनमें सरूरपुर, मुझेरी, गाजीपुर, मुजेसर, बजरी, न्यू डीएलएफ, एसजीएम नगर, जवाहर कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, मलेरना रोड, गुरुकुल, खरखाना बाग, अजरौंदा और डबुआ शामिल हैं। -पाली.

उद्यमियों का दावा है कि आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ उद्योग के मिश्रण से नागरिक सुविधाओं में कमी आई है। “इन क्षेत्रों में काम करने वाली विनिर्माण इकाइयां ऋण के लिए अयोग्य हैं, प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य लाइसेंस और दस्तावेज और यहां तक कि अधिकृत पानी और सीवरेज कनेक्शन भी। एक उद्यमी का कहना है कि खराब बुनियादी ढांचे ने उद्योग के विकास में बाधा डाली है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण से निपटना पड़ता है।

11 साल पहले किए गए एक सर्वे में 23 क्लस्टर जहां 16,800 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई थी, जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित थीं। जिला प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़ी है। “शहर में लगभग 25,000 औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 17,500 गैर-अनुरूप क्षेत्रों से कार्य करती हैं। इससे उद्योग और निवासियों दोनों के लिए समस्याएँ पैदा हो गई हैं,” जिला प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है।

उन्होंने कहा कि नियमित क्षेत्रों में किफायती भूखंडों की अनुपलब्धता के कारण लोग इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं।

2008 में, फरीदाबाद नगर निगम ने 80 प्रतिशत या उससे अधिक औद्योगिक इकाइयों वाले समूहों को नियमित करने के लिए एक संकल्प अपनाया था।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन को 2021 में ऐसे क्षेत्रों में संचालित इकाइयों का प्रारूप और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला कहते हैं, 'कई सालों से ऐसे जोन को नियमित करने की मांग उठाई जा रही थी. इस प्रक्रिया में देरी के कारण औद्योगिक इकाइयों और निवासियों दोनों को नुकसान हो रहा है।”

मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद के महासचिव रमणीक प्रभाकर का कहना है कि उद्योग शहर को 1,600 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक राजस्व देता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा अभी भी खराब स्थिति में है।

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि यह मामला संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है।