Chandigarh में सीवरेज और जलापूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 24.17 करोड़ रुपये की योजना

Chandigarh.चंडीगढ़: अमृत ​​2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) ने 13 गाँवों में 24x7 जलापूर्ति प्रदान करने की 32 करोड़ रुपये की परियोजना के स्थान पर 24.17 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टरों और गाँवों में सीवरेज व्यवस्था को उन्नत करने और जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की एक नई योजना बनाने का निर्णय लिया है। गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समिति की बैठक में संशोधित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्त सचिव, नगर निगम आयुक्त, चंडीगढ़ आवास बोर्ड (सीएचबी) के सीईओ और नगर निगम के मुख्य अभियंता भी शामिल हुए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (MOHUA) ने अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़ को तृतीयक उपचारित जल नेटवर्क (89 करोड़ रुपये), सीवरेज प्रणाली (21 करोड़ रुपये) को सुदृढ़ करने और स्मार्ट सिटी मिशन (60 करोड़ रुपये) की पैन सिटी परियोजना के साथ मिलकर 13 गाँवों में 24x7 जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 170 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की थी।

SHPSC को बताया गया कि 8 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि 13 गाँवों में 24x7 जलापूर्ति कार्य को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में क्रियान्वित करना संभव नहीं है और इसके अलावा, यह अक्टूबर 2026 तक मिशन अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए, इस परियोजना को "सीवरेज से संबंधित उन्नयन कार्य और जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने" से प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें 24.17 करोड़ रुपये के 14 उप-कार्य शामिल हैं। इस अवलोकन के मद्देनजर, एसएचपीएससी ने 13 गांवों में 32.86 करोड़ रुपये की 24x7 जलापूर्ति परियोजना को योजना से बाहर करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, और अमृत 2.0 मिशन के तहत चंडीगढ़ में “सीवरेज से संबंधित उन्नयन कार्य और जलापूर्ति प्रणाली को मजबूत करने” के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले उप-कार्यों के लिए 24.17 करोड़ रुपये के मोटे अनुमानों को मंजूरी दी।