TMC सांसद यूसुफ पठान ने वीएमसी के अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया
Ahmedabad: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नवनिर्वाचित सांसद यूसुफ पठान ने गुरुवार को वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनसे शहर में नगर निगम के स्वामित्व वाली एक जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था।
पठान ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि मामला अब 10 साल से अधिक पुराना हो चुका है और संबंधित भूखंड भी उनके कब्जे में है, इसलिए वडोदरा नगर निगम (VMC) को उन्हें "अतिक्रमण हटाने" और वीएमसी के स्वामित्व वाली जमीन को मुक्त करने के लिए कहने वाले नोटिस के बजाय कारण बताओ नोटिस जारी करके एक मौका देना चाहिए था।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गुजरात सरकार, जिसने 2014 में पठान को जमीन बेचने के वीएमसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जमीन की बिक्री से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि यह राज्य सरकार की नहीं बल्कि नगर निगम की है।
पठान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति संगीता विशेन की एकल पीठ ने वीएमसी के वकील से शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई में नगर निकाय का पक्ष रखने को कहा।
पूर्व ऑलराउंडर पठान वडोदरा के तदलजा इलाके में रहते हैं और विवादित प्लॉट उनके घर से सटा हुआ है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र (पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में) से जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे।
चुनाव नतीजों के दो दिन बाद 6 जून को भाजपा शासित वीएमसी ने पठान को कथित तौर पर उस जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए नोटिस भेजा, जिसके बारे में नगर निकाय ने कहा था कि वह उसकी है।
ओजा ने TMC सांसद के रूप में पठान के चुनाव को नोटिस से जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि VMC ने 10 साल तक कुछ नहीं किया और चुनाव नतीजों के दो दिन बाद अचानक नोटिस भेज दिया।
जब ओझा ने यह सुझाव देने की कोशिश की कि पठान को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि “उनकी पार्टी अलग है”, तो न्यायमूर्ति विशन ने वकील से कहा कि वे विषय से भटकें नहीं और मुख्य मुद्दे पर ही ध्यान दें।
मामले के विवरण के अनुसार, यह वीएमसी के स्वामित्व वाला एक आवासीय भूखंड है। 2012 में, पठान ने VMC से इस भूखंड की मांग की थी क्योंकि उनका घर उस भूखंड से सटा हुआ था। उन्होंने इसे बाजार दर के अनुसार खरीदने की पेशकश की थी।
हालांकि, पठान को जमीन बेचने के प्रस्ताव को वीएमसी ने 2014 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार, जो ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकारी है, ने अपनी मंजूरी नहीं दी। हालांकि, ओझा ने कहा कि तब से यह जमीन पठान के “कब्जे” में है।
जब अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं, तो ओझा ने कहा कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम (जीपीएमसी अधिनियम) के अनुसार, यदि भूमि नगर निकाय की है और राज्य सरकार की नहीं, तो ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकारी निगम है, न कि राज्य।
ओझा ने कहा कि वीएमसी ने यूसुफ पठान और उनके क्रिकेटर भाई इरफान पठान को उनके योगदान के लिए यह भूखंड देने का फैसला किया था, क्योंकि जब यह प्रस्ताव मंजूर किया गया था, तब वे भारतीय टीम में थे। उन्होंने तर्क दिया कि वीएमसी को प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही जमीन आवंटित कर देनी चाहिए थी।
ओझा ने कहा, "उन्हें (वीएमसी) मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास नहीं जाना चाहिए था। यह मुद्दा अब 10 साल बाद उठाया गया है और कारण बताओ नोटिस के बजाय अब सीधा नोटिस दिया गया है। कानून के अनुसार, राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। वीएमसी ने नोटिस में स्वीकार किया है कि यह जमीन मेरे कब्जे में है। मैं आग्रह करता हूं कि इस नोटिस को कारण बताओ नोटिस के रूप में माना जाए। अन्यथा बुलडोजर आ जाएगा।"