Rajkot gaming zone fire: छोटी मछली को क्यों बर्खास्त किया जाए, उच्च न्यायालय ने शीर्ष अधिकारियों को तलब किया

अहमदाबाद  : गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राजकोट अग्निकांड के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई Proceeding  पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन शीर्ष स्तर के उन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया जो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार थे। राजकोट में टीआरपी गेम जोन में 27 लोगों की मौत पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता अमित पंचाल ने निचले अधिकारियों के निलंबन की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "कार्यवाही के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए... शीर्ष अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए।" जब महाधिवक्ता ने राजकोट नगर नियोजन अधिकारी सहित नौ अधिकारियों की गिरफ़्तारी की ओर इशारा किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस बात की तथ्य-खोजी जांच किए बिना कि क्या कोई उच्च अधिकारी ज़िम्मेदार था, आप छोटी मछलियों को बर्खास्त कर रहे हैं। (गेमिंग ज़ोन) उद्घाटन में जो बड़ी मछलियाँ थीं, वे कहाँ हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? आपने उन पर ज़िम्मेदारी क्यों नहीं तय की? वे उस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे और यह एक तथ्य है। वे कानून के अनुसार नहीं बने स्थान के उद्घाटन समारोह में कैसे जा सकते हैं। वे वहाँ गए थे, उन्हें पता था कि ऐसी जगह है। आप कैसे चुप बैठ सकते हैं?" जब वकील ने प्रस्तुत किया कि राजकोट कलेक्टर, डीडीओ, नगर आयुक्त और पुलिस अधीक्षक टीआरपी गेम ज़ोन के उद्घाटन में शामिल हुए थे, तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आपने उद्घाटन में अपनी उपस्थिति से उन्हें यह छूट दे दी है कि देखो मैं यहाँ हूँ, जो करना है करो..." राजकोट नगर आयुक्त के खिलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई,

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि एक भी अधिकारी  Officer को नहीं बख्शा जाएगा। अदालत ने गलत काम  WORK करने वालों में डर की भावना पैदा करने का आह्वान किया। "जब तक आप एक या दो (शीर्ष अधिकारियों) को बर्खास्त नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हम जानते हैं कि यह कठोर सत्य है। यदि आप गलती करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यदि आप एक भी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो आपका अधिकार चला जाता है," मुख्य न्यायाधीश ने कहा। जब सरकार ने नौ गिरफ्तारियों को रेखांकित करके खुद का बचाव करने की कोशिश की, तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "वे वास्तव में जिम्मेदार नहीं हैं। वे कार्यबल हैं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक-ठाक रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए। अंततः संस्था का प्रमुख संस्था की हर गलती के लिए जिम्मेदार होता है।" मोरबी पुल, हरनी झील और राजकोट में सामूहिक हताहतों के तीन मामलों की ओर इशारा करते हुए निगमों की "अक्षमता" पर चर्चा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वह निवारक नहीं बल्कि सुधारात्मक है। वे अपनी नींद से जाग रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से कहा, "एक अदालत के रूप में हमें और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आपको इस बात पर एकमत होना चाहिए कि दोषी पाए गए लोगों को बख्शा न जाए। यह हमारा संयुक्त प्रयास होना चाहिए...अकुशलता है। समस्या है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। राजकोट की घटना को एक ऐसा कदम माना जाना चाहिए जिससे सभी दोषियों पर मुकदमा चलाया जा सके।" 

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