प्रहलाद जोशी ने Gujarat CM से मुलाकात की

Gujarat गांधीनगर : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल Gujarat Chief Minister से मुलाकात की और 16 से 18 सितंबर तक राज्य में आयोजित होने वाले चौथे री-इन्वेस्ट मीट से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक में भाग लिया।

प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट राय व्यक्त की कि सीएम पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनाई गई तकनीकी पहल देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक हैं।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग का प्रदर्शन भी अच्छा है। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके जो पारदर्शिता अपनाई गई है, वह एक मजबूत प्रणाली है जिसका अनुसरण अन्य राज्य कर सकते हैं।

जोशी ने गुजरात दौरे के दौरान गांधीनगर में सीएम पटेल से शिष्टाचार भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की गतिविधियों की प्रस्तुति की समीक्षा की।

इस बैठक में राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया, राज्य मंत्री भीखूसिंह परमार के साथ-साथ मुख्य सचिव राजकुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी और राज्य व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात सरकार ने विभिन्न खाद्यान्नों की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से राज्य स्तर पर गोदामों में 250 से अधिक 7500 सीसीटीवी कैमरों के साथ आपूर्ति श्रृंखला स्वचालन, वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, आपूर्ति श्रृंखला निगरानी सहित एक फुलप्रूफ प्रणाली विकसित की है।

मंत्री ने सराहना की कि गुजरात अनाज परिवहन को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित रूट ऑटोमेशन को लागू करके औसतन 53 लाख रुपये प्रति माह बचा रहा है। राज्य में 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया से 59 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है और 20 लाख से अधिक लोगों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है, जिसका विवरण बैठक में केंद्रीय मंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। डैशबोर्ड की फीडबैक मैकेनिज्म प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों से टेलीफोन पर संपर्क कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिक्रिया-फीडबैक प्राप्त किया जाता है। इस प्रणाली की सफलता के बारे में केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि 95 प्रतिशत लोगों ने वितरण प्रणाली और गुणवत्ता के बारे में संतोष व्यक्त किया है, विज्ञप्ति में कहा गया है। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्षों में राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्राप्त 90 प्रतिशत और जिला स्तरीय आयोग द्वारा प्राप्त 96 प्रतिशत शिकायतों का निवारण किया गया है।

बाजरा-खाद्यान्न की खरीद और वितरण को बढ़ावा देने में, मुख्यमंत्री पटेल के निर्देशन में, राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य किया है और समर्थन मूल्य पर 1,70,600 मीट्रिक टन बाजरा खरीद कर किसानों को 470 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात द्वारा अब तक 69.94 लाख लेनदेन किए गए हैं। सीएम पटेल ने विभाग को अनाज, दालों, खाद्य तेल आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पी.एम. पोषण, आईसीडीएस के लिए बनाए गए सभी खाद्य पदार्थों को खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के सख्त गुणवत्ता मानदंडों से गुजरने के बाद ही वितरित किया जाता है।

गुजरात की ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था से केंद्रीय मंत्री जोशी भी प्रभावित हुए। जोशी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विभिन्न खाद्यान्नों के केंद्रीय आवंटन के संबंध में उचित विचार करेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रमेश मीना ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य योजनाओं में गुजरात के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। (एएनआई)