पीएम मोदी ने गुजरात में 4400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां 4400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया.

इन परियोजनाओं में शहरी विकास, जल आपूर्ति, सड़क और परिवहन, और खान और खनिज जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने लगभग 1950 करोड़ रुपये की PMAY (ग्रामीण और शहरी) परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो आवास विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से लाभार्थियों के साथ बातचीत की और PMAY योजना के तहत निर्मित लगभग 19,000 घरों की चाबी सौंपी।

पीएमएवाई पहल की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "पीएमएवाई के तहत बनाए जा रहे घर कई योजनाओं का एक पैकेज हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन है, और जेजेएम के तहत पाइप वाला पानी।"

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मुफ्त राशन जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जो गरीबों के लिए एक व्यापक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं।

पीएम ने पीएमएवाई के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 70 प्रतिशत घरों का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन घरों के निर्माण की लागत, जो कई लाख रुपये है, ने करोड़ों महिला लाभार्थियों को करोड़पति बना दिया है, जिससे वे पहली बार संपत्ति के मालिक बन गए हैं।

इसके अलावा, पीएम मोदी ने भविष्य की चुनौतियों और शहरीकरण पर सरकार के फोकस पर चर्चा की। उन्होंने छह शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की सफलता का हवाला देते हुए किफायती और सुरक्षित घरों के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में गरीबों को ऐसे आवास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसके अलावा, उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में अनाचार और धोखाधड़ी के मुद्दों को संबोधित किया, जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। रेरा अधिनियम के कार्यान्वयन ने घर खरीदारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, वादा की गई सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित की है। प्रधान मंत्री ने मध्यम वर्ग को प्रदान किए गए आवास ऋणों के लिए महत्वपूर्ण बजट सब्सिडी का भी उल्लेख किया, जिससे हजारों परिवारों को लाभ हुआ।

शहरी नियोजन के बारे में बोलते हुए, मोदी ने ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर समान जोर दिया। उन्होंने देश भर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, यात्रा के समय को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार का उल्लेख किया।

उल्लेखनीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा, "देश में मेट्रो नेटवर्क 2014 से पहले 250 किलोमीटर से पिछले 9 वर्षों में 600 किलोमीटर बढ़ गया।"