अधिक्रमण मुद्दे पर मोरबी नगर निकाय को नया नोटिस मिला

मोरबी: राज्य के शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका को एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि इसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए.

नगर पालिका सदस्यों ने बुधवार तक नोटिस का जवाब देने का फैसला किया है।

मोरबी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और लोक कल्याण विभाग समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवाभाई अवदिया ने आईएएनएस को बताया, "नगर पालिका को शनिवार को राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा भेजी गई 47 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट मिली और कहा है कि अब आपके पास इससे संबंधित दस्तावेज हैं. झूला पुल ढहने का मामला, विस्तृत स्पष्टीकरण दें कि नगर पालिका को अधिक्रमण क्यों नहीं किया जाना चाहिए? या तो व्यक्तिगत सदस्य या केवल अध्यक्ष या एक से अधिक सदस्य बुधवार तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'पिछली बार जब शहरी विकास ने नोटिस जारी किया था तो नगर पालिका महामंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि झूला पुल से संबंधित दस्तावेज के अभाव में वह जवाब नहीं दे सकता.'

राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर निलंबन पुल के गिरने की जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जिसमें 35 बच्चों सहित 132 लोग मारे गए थे।

इस संबंध में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि वह पुल गिरने के लिए मोरबी नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए अधिक्रमण करेगी। इस सबमिशन के बाद, राज्य ने नगर पालिका को अधिक्रमण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।