Gujarat | गुजरात : गांधीनगर स्वस्थ भारत और स्वस्थ बचपन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बच्चों और किशोरों के लिए ‘हेल्थ पासपोर्ट’ योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किया गया था।
इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1.89 करोड़ बच्चों को उनका डिजिटल और फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह हेल्थ पासपोर्ट केवल एक मेडिकल कार्ड नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक बच्चे की पूरी स्वास्थ्य यात्रा का एक मास्टर डॉक्युमेंट होगा।
सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बच्चों का स्वास्थ्य डेटा डिजिटल पोर्टल पर तो दर्ज होता है, लेकिन माता-पिता के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे आसानी से डॉक्टर के पास दिखाया जा सके। हेल्थ पासपोर्ट इसी कमी को दूर करेगा। इसमें बच्चे की बुनियादी जानकारी, सालाना स्वास्थ्य जांच, पोषण स्तर, शारीरिक और मानसिक विकास, लाइफस्टाइल सलाह और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर शामिल होंगे।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात दोष, कमियां, बचपन की बीमारियां और विकास संबंधी समस्याओं की ट्रैकिंग भी इस सिस्टम से बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
इस योजना के तहत हेल्थ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। माता-पिता को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। राज्य की 992 मोबाइल हेल्थ टीमें आंगनवाड़ी, स्कूलों, मदरसों, गुरुकुलों और स्पेशल स्कूलों में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेंगी।
जांच के तुरंत बाद बच्चे का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा और उसी स्थान पर उसका फिजिकल हेल्थ पासपोर्ट प्रिंट कर दिया जाएगा।
सरकार ने इस पासपोर्ट को हर साल अपडेट करने की व्यवस्था भी की है। पांच साल से छोटे बच्चों का हेल्थ पासपोर्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी अपडेट करेंगे, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के पासपोर्ट को स्कूल प्रशासन द्वारा रिन्यू किया जाएगा।
यदि यह दस्तावेज खो जाता है या खराब हो जाता है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और दोबारा पासपोर्ट आसानी से जारी किया जा सकेगा।