गुजरात में केजरीवाल ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया

Update: 2022-09-26 15:18 GMT
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो संविदा कर्मचारियों को स्थायी और "समान काम, समान वेतन" लागू करेंगे। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर देगी ताकि बिना बिचौलियों के पैसा सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में आ जाए।
गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 वर्षों से शासन कर रही है।
"मैं देख सकता हूं कि हर सरकार धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है। वे कहते हैं कि वे (ठेके के कर्मचारी) स्थायी होने पर काम नहीं करते हैं। यह कहना गलत है कि एक सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है अगर उसे स्थायी किया जाता है। वह काम करता है अगर उन्हें सम्मान और पूरा वेतन दिया जाता है," केजरीवाल ने कहा।
केजरीवाल ने कहा, "अगर हम सरकार बनाते हैं, तो सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा। और हम इसे ठीक से करेंगे ताकि अदालत बाद में स्टे न दे।"पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 36,000 संविदा कर्मचारी हैं जिन्हें स्थायी किया जाएगा। उन्होंने 8500 शिक्षकों को स्थायी किया है।केजरीवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में समय लग रहा है कि स्थायी किए जाने के बाद कोई अदालती रोक नहीं है।
हम 'समान काम, समान वेतन' भी लागू करेंगे। इसे लागू करने में ज्यादा लागत नहीं है। उनकी (राज्य सरकार की) मंशा ठीक नहीं है। हम गरीबों और वंचितों की पार्टी हैं और हम आपकी समस्या को समझते हैं। हम आपको सम्मान और पूरा वेतन देंगे।"
उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित होने तक वेतन सीधे बैंक खातों में मिलेगा ताकि ठेकेदार कमीशन के रूप में कुछ हिस्सा न छीने।
उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफारिश प्रणाली के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।दिल्ली के सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को 20,000 मोहल्ला क्लीनिकों के नेटवर्क से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ मिलेगा, जबकि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे।
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