गुजरात को अक्टूबर से पहले डिफेंस कॉरिडोर की उम्मीद

गांधीनगर: जबकि केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उसकी प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी, डेफएक्सपो 2022, 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी, गुजरात भाजपा सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार गुजरात को एक रक्षा औद्योगिक गलियारा देने की उसकी मांग को स्वीकार कर लेगी।

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा रक्षा उद्योग गलियारे प्रदान किए गए हैं।

प्रदर्शनी पहले 10 से 14 मार्च के बीच गांधीनगर में आयोजित की जानी थी, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गुजरात में एक रक्षा उद्योग गलियारे (डीआईसी) और अन्य सुविधाओं के आवंटन का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को 2020 में डीआईसी प्रदान किया गया।

विजय रूपाणी के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को लिखे गए पत्र में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत, भारत सरकार देश में रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) को बढ़ावा दे रही है। हालांकि कई अनुरोधों के बावजूद, गुजरात को अभी तक डीआईसी या किसी भी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू) या डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) प्रयोगशालाओं की कोई गतिविधि आवंटित नहीं की गई है।"

पत्र में आगे कहा गया है, "गुजरात एक औद्योगिक राज्य है और यहां रक्षा उद्योग के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। गुजरात में कई रक्षा गलियारों जैसे कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद (सानंद), सुरेंद्रनगर, सूरत, भरूच और अन्य स्थानों के लिए एक अच्छा वातावरण है। गुजरात सरकार राज्य में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की इच्छुक है। गुजरात सरकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) में भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है, अगर भारत सरकार धोलेरा एसआईआर में एक रक्षा औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित करती है।

राज्य सरकार के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि डेफएक्सपो फिर से आयोजित किया जा रहा है, और सरकार ने फिर से केंद्र सरकार के साथ मामला उठाया है। "हमने गुजरात में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे और प्रमुख रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन इकाइयों की मांग की है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी मांग पर विचार करेगी क्योंकि यह रक्षा निर्माण इकाइयों को गुजरात की ओर आकर्षित करेगी।

सरकार के सूत्रों ने कहा कि गुजरात में हथियारों और गोला-बारूद के विकास, रक्षा वाहनों के निर्माण और परिष्कृत रक्षा उपकरणों के निर्माण की पर्याप्त गुंजाइश है।

लगभग 22 कंपनियों के पास भारत सरकार से गुजरात के लिए रक्षा विनिर्माण लाइसेंस हैं, लेकिन अधिकांश अपना संचालन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से दीर्घकालिक आदेशों की प्रतीक्षा कर रही हैं। एलएंडटी ने सूरत के पास हजीरा में एक टैंक निर्माण संयंत्र शुरू किया है।