Gujarat अहमदाबाद : गुजरात क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी मामले से जुड़े चार और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या आठ हो गई है। पकड़े गए लोगों में तीन भावनगर और एक राजकोट का है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा ध्रुवी एंटरप्राइज नामक कथित मुखौटा कंपनी से जुड़ी धोखाधड़ी वाली बिलिंग प्रथाओं का खुलासा किए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी।
डीजीजीआई की जांच से पता चला कि ध्रुवी एंटरप्राइज ने जाली किराये के समझौते का उपयोग करके मार्च 2023 में जीएसटी पंजीकरण हासिल किया था। बाद में कर विभाग ने इस पंजीकरण को रद्द कर दिया, जिससे फर्म के संचालन की गहन जांच हुई।
चारों आरोपियों की पहचान फैजल मुनाफभाई शेख (32) के रूप में हुई, जो भावनगर के वडवा में चबूतरा के पास कचियावाड़, मोती शेरी में रहते हैं। उन पर ध्रुवी एंटरप्राइज की फाइलें आगे बढ़ाने और इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। इरफानभाई उर्फ पादु सत्तारभाई जेठवा (42), हाउस नंबर 403, जुबेदी प्लाजा, जनता तावड़ा के सामने, मतबा चौक, वडवा, भावनगर में रहते हैं। उन्होंने कथित तौर पर ध्रुवी एंटरप्राइज के व्यावसायिक संचालन को चलाया और धोखाधड़ी वाले लेन-देन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिग्नेश हिम्मतलाल देसाई (50), हाउस नंबर सी/201, गोवर्धनस्वरूप अपार्टमेंट, भगिनी मंडल के पीछे, वाघवाड़ी रोड, परिमल, भावनगर में रहते हैं। देसाई पर ध्रुवी एंटरप्राइज के बैंक खातों का प्रबंधन करने और धोखाधड़ी योजना के वित्तीय पहलुओं में सहायता करने का आरोप है। परेश प्रदीपभाई डोडिया (25), आसोपालव सोसाइटी के एक व्यवसायी, राधे डेयरी के सामने, वोरा कोटडा रोड, गोंडल, जिला राजकोट। डोडिया प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और उन पर शेल कंपनी से जुड़ी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल होने का आरोप है।
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि भावनगर के गढडा के दिहाड़ी मजदूर हरेश मकवाना के दस्तावेजों का इस्तेमाल धोखाधड़ी से ध्रुवी एंटरप्राइज की स्थापना के लिए किया गया। ध्रुवी एंटरप्राइज जीएसटी धोखाधड़ी मामले के केंद्र में है, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 करोड़ रुपये है।
पिछले हफ्ते अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने डीजीजीआई की अहमदाबाद जोनल यूनिट की शिकायत के बाद 13 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में बताया गया था कि कैसे फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया गया ताकि फर्जी लेनदेन के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा सके और सरकार को चूना लगाया जा सके।
(आईएएनएस)