साक्ष्य गढ़ने का मामला: गुजरात सरकार ने तीस्ता सीतलवाड की आरोपमुक्ति याचिका का विरोध किया

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में यहां एक सत्र अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदन का विरोध किया है।

सरकार ने सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबालाल पटेल की अदालत को बताया कि सीतलवाड ने 2002 के दंगा पीड़ितों के विश्वास का दुरुपयोग किया था।

सरकारी हलफनामे में कहा गया है कि सीतलवाड ने तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेंद्र मोदी), वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों सहित निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए उनके नाम पर हलफनामा तैयार किया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सीतलवाड को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी और गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी, जिसमें नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और सबूतों को कथित रूप से गढ़ने के मामले में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।

सीतलवाड और दो अन्य आरोपियों - पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट - के खिलाफ मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही है। अदालत ने पहले श्रीकुमार की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी थी।

सीतलवाड की आरोपमुक्ति याचिका का विरोध करते हुए, सरकार ने कार्यकर्ता के एनजीओ सिटीजन फॉर पीस में काम करने वाले गवाह रईस खान पठान, नरेंद्र ब्रह्मभट्ट के बयानों पर भरोसा किया है, जिन्होंने दावा किया था कि दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कार्यकर्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपये का भुगतान किया था, और दंगा पीड़ित कुतुबुद्दीन अंसारी.

सरकार ने सीतलवाड द्वारा तैयार किए गए दंगा पीड़ितों के हलफनामे और अदालत के समक्ष उनके द्वारा दर्ज किए गए बयानों में "विरोधाभास" को भी उजागर किया।

"आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत और कारण हैं। ऊपर उल्लिखित कारणों और बहस के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कारणों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत से अनुरोध किया जाता है कि वह आरोपी की आरोपमुक्ति याचिका को खारिज कर दे।" सरकार के हलफनामे में कहा गया है.

सीतलवाड को पिछले साल जून में गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ गोधरा के बाद हुए दंगों के मामलों में "निर्दोष लोगों" को फंसाने के लिए कथित तौर पर गढ़े गए सबूतों के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज एक अपराध में गिरफ्तार किया गया था। .

उन्हें 3 सितंबर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।

अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सीतलवाड ने अपने करीबी सहयोगियों और दंगा पीड़ितों का इस्तेमाल प्रतिष्ठान को सत्ता से हटाने और प्रतिष्ठान और तत्कालीन मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठे और मनगढ़ंत हलफनामे दाखिल करने के लिए किया था। (मोदी)”

सीतलवाड, भट्ट और श्रीकुमार के खिलाफ फर्जी सबूत का मामला जकिया जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद दर्ज किया गया था।

शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने सीतलवाड और श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

पिछले महीने ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोपमुक्त करने की श्रीकुमार की याचिका खारिज कर दी थी। श्रीकुमार भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है. भट्ट पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में हैं जब उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने सीतलवाड और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 194 (मृत्युदंड के अपराधों के लिए सजा पाने के इरादे से झूठे सबूत गढ़ना) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। .

पीटीआई