किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज और 15,000 करोड़ रुपये की फसल खरीद की घोषणा की

Update: 2025-11-07 15:39 GMT
Gujrat गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत और सहायता पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राहत और सहायता पैकेज प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, 9 नवंबर से राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद भी करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी आर्थिक भलाई की चिंता हर समय करती रही है और भविष्य में भी करेगी।
भूपेंद्र पटेल ने बताया कि पिछले दो दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व बेमौसम बारिश हुई है, जिससे राज्य के कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा की गंभीर घड़ी में, सरकार पूरी संवेदना और तत्परता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने और उनके साथी मंत्रियों ने प्रभावित जिलों का दौरा किया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और फसलों के नुकसान की स्थिति समझी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की भावनाओं और उनकी फसलों के व्यापक नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह राहत पैकेज तैयार किया है। इसके माध्यम से प्रभावित किसानों को वित्तीय सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसानों के जीवन और कृषि आय को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद किसानों को फसल बेचने का सुनिश्चित अवसर प्रदान करेगी और उन्हें आर्थिक राहत देगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस योजना से किसानों की आय में सुधार होगा और वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम महसूस करेंगे।
भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों की समस्याओं और आर्थिक भलाई के प्रति प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आगामी समय में भी राज्य के अन्नदाताओं की सुरक्षा और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस योजना से गुजरात के कृषि क्षेत्र में स्थिरता और किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। यह पहल राज्य सरकार की कृषि समर्थक नीतियों और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाती है।
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