अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली (एएनआई): गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं।

बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के तहत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे।

बैठक में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव अंतर-राज्य परिषद और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं।

प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है।

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

एक बयान में कहा गया, "इस भावना में कि मजबूत राज्य मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, क्षेत्रीय परिषदें दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित बातचीत और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच नीति ढांचे की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद दृष्टिकोण पर जोर दिया है।

उन्होंने विवादों को सुलझाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का उपयोग करने की वकालत की है।

“केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, पिछले साल सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित की गईं। इस वर्ष, संबंधित स्थायी समितियों की सभी बैठकें क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों से पहले आयोजित की गई हैं, ”मंत्रालय ने आगे कहा।

क्षेत्रीय परिषदें बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन और राज्य पुनर्गठन के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), दूरसंचार या इंटरनेट के व्यापक विस्तार और सामान्य क्षेत्रीय हितों के मुद्दों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करती हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की योजना का कार्यान्वयन, 5 किलोमीटर के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा शामिल है। प्रत्येक गाँव में, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप-आउट दर को कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य हित के मुद्दे। (एएनआई)