सरकार जन्म, मृत्यु के आंकड़ों को मतदाता सूची से जोड़ने की योजना बना रही

संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।

Update: 2023-05-24 01:45 GMT
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़ों को मतदाता सूची और समग्र विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय 'जन गणना भवन' का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है। शाह ने कहा कि डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों के बहुआयामी लाभ होंगे। शाह ने यह भी कहा कि यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो विकास कार्यों की समुचित योजना बनाई जा सकती है
"मृत्यु और जन्म रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसका नाम स्वचालित रूप से मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। इसी तरह, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह जानकारी स्वचालित रूप से चुनाव आयोग के पास जाएगा, जो मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।" अधिकारियों ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने और लोगों के अलावा अन्य लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से संबंधित मामलों में भी सुविधा होगी।
उन्होंने कहा, "यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो जनगणना के बीच के समय का अनुमान लगाकर विकास कार्यों की योजना सही ढंग से की जा सकती है।"
उन्होंने कहा कि पहले विकास की प्रक्रिया टुकड़ों में होती थी क्योंकि विकास के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद हर गांव में बिजली पहुंचाने, सबको घर देने, सबको नल से पीने का पानी देने, सबको स्वास्थ्य सेवा देने, हर घर में शौचालय बनाने की योजना अपनाई गई।
"इतना समय इसलिए लगा क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि जनगणना की उपयोगिता की कल्पना नहीं की गई थी, जनगणना से संबंधित आंकड़े सटीक नहीं थे, उपलब्ध आंकड़े नहीं थे ऑनलाइन पहुंच और जनगणना और योजना अधिकारियों के साथ समन्वय अनुपस्थित था," उन्होंने कहा।
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