विसंगतियों की जांच के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी के ऑडिट का आदेश: मंत्री आतिशी
निर्देश दो से तीन दिनों में जारी किए जाएंगे।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिनों में जारी किए जाएंगे।
आतिशी ने दावा किया, "केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने के लिए उच्च स्तर पर साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं... यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है।"
उन्होंने आरोप लगाया, "डिस्कॉम बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को पहले हटा दिया गया था और अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एलजी डिस्कॉम के साथ सांठगांठ कर रहे हैं।"
एलजी कार्यालय से तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं।