तीन रैखिक परियोजनाओं पर स्पष्ट करें यादव : अलेमाओ

मडगांव : विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने रविवार को यह जानने की मांग की कि क्या तीन रैखिक परियोजनाओं पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है, जिन्हें केंद्र ने मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने महादेई नदी के मोड़ के लिए कलासा-बंदूरी परियोजना की डीपीआर के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी पर भी सवाल उठाया।

एक प्रेस बयान में, अलेमाओ ने कहा कि "केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि गोवा पर रेलवे डबल ट्रैकिंग सहित विनाशकारी तीन रैखिक परियोजनाओं को लागू करने से पहले कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था या नहीं। अगर केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें महादेई डायवर्जन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट का अध्ययन करना बाकी है, तो गोवा के लोग जानना चाहते हैं कि कलासा-बंदूरी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी कैसे दी गई और वैज्ञानिक रिपोर्ट का अध्ययन किए बिना डीपीआर को कैसे मंजूरी दी गई।

म्हादेई डायवर्जन मुद्दे पर बोलने से यादव के इनकार पर प्रतिक्रिया देते हुए अलेमाओ ने कहा कि "यह जोर से और स्पष्ट है कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार गोवा को धोखा दे रही है। भाजपा सरकार खेती योग्य भूमि को नष्ट करना, मछली पकड़ने की गतिविधि को खत्म करना और गोवा को क्रोनी पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। यह बार-बार साबित होता है कि इस सरकार का हर कदम गोवा विरोधी है।"

उन्होंने गोवावासियों से गोवा की पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया।

रेलवे की दोहरी ट्रैकिंग, विद्युत पारेषण लाइन बिछाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार सहित तीन रैखिक परियोजनाओं को सिर्फ सांठगांठ वाले पूंजीपतियों की सुविधा के लिए पर्यावरण के बड़े पैमाने पर विनाश की कीमत पर गोवा पर मजबूर किया गया था। केंद्र सरकार ने अब मोरमुगाव पोर्ट पर कोल हैंडलिंग की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसकी उम्मीद थी क्योंकि सागरमाला रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले की हैंडलिंग 137 मीट्रिक टन तक जाएगी। भाजपा सरकार गोवा को तबाह करने पर तुली हुई है।

मैं एक बार फिर जनता से गोवा की पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। समय आ गया है कि सरकार को अपनी सभी गोवा विरोधी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जाए, "अलेमाओ ने चुटकी ली।