राज्य वन्यजीव बोर्ड ने बुधवार को सत्तारी तालुका के चरौनेम गांव में म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य में बांध के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एक प्रेस बयान में कहा गया कि बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि चरौनेम में बांध के निर्माण से न केवल 250 किसान परिवारों को सिंचाई के लिए स्थायी पानी मिलेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जंगली और पालतू जानवरों को भी लाभ होगा। क्योंकि यह एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा।
बैठक के दौरान, सावंत ने वन विभाग को जंगलों के प्रवेश बिंदु पर शराब और प्लास्टिक की बोतल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया और जंगल और संरक्षित क्षेत्रों में प्रमुख झरनों पर लाइफगार्ड नियुक्त करने और पर्यटकों के लिए फिर से खोलने का संकल्प लिया।
निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पर्यावरणविद् राजेंद्र केरकर ने कहा कि WRD को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं वह वास्तविकता नहीं है और पारिस्थितिक कानूनों और मानदंडों को समझे बिना प्रस्ताव को मंजूरी देना सरकार द्वारा एक खराब प्रवृत्ति स्थापित करेगा।"
केरकर ने आगे कहा कि प्रस्तावित बांध सत्तारी में जल संकट का समाधान नहीं करेगा क्योंकि यह स्थल अंजुनेम बांध परियोजना से 2.5 किमी की विकर्ण दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि कम दूरी पर दो बांध बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।