कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत चुनाव में देरी की घोषणा करेंगे: गोवा सीएम

पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही राज्य भर की 186 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा करेगी. उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के पास पंचायत चुनाव स्थगित करने का अधिकार है।" "वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले, हम स्थगन की घोषणा करेंगे।" पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो रहा है।

सीएम ने यह भी कहा कि सरकार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थगन के बारे में सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसईसी ने हाल ही में राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि वह चुनाव स्थगित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए।

पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव स्थगित करने और नई पंचायतों के निर्वाचित होने तक एक प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया। राज्य को लगता है कि चुनाव मानसून के बाद कराए जाने चाहिए।

सरकार ने ओबीसी आयोग से समुदाय के लिए आरक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहने का भी फैसला किया। "हमने पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए एसईसी को सिफारिश की है. इससे पहले, राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने की एसईसी की सिफारिश को खारिज कर दिया था ताकि चुनाव समय पर हो सकें।

राज्य सरकार चाहती है कि ओबीसी आयोग राजनीतिक पिछड़ेपन, आरक्षण की आवश्यकता और ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रतिशत जैसे मापदंडों पर अनुभवजन्य डेटा तैयार करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार पंचायत चुनावों के लिए वार्डों का आरक्षण करने के लिए आवश्यक है।

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले और महाधिवक्ता की राय के अनुसार, अगर हमें इस समय पंचायत चुनाव कराना है, तो हमें इसे ओबीसी आरक्षण के बिना करना होगा। हम इसे इस तरह से नहीं रखना चाहते। हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं क्योंकि राज्य में ओबीसी की आबादी 27 फीसदी है।'