सोनाली फोगट मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में रेस्टोरेंट को आंशिक रूप से तोड़ने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा के कर्लीज रेस्तरां और बार के एक हिस्से के विध्वंस पर रोक लगा दी, जिसका आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 6 सितंबर को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दिया था। यह रेस्टोरेंट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व नेता और सोशल मीडिया प्रभावित सोनाली फोगट की मौत के मामले से जुड़ा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल आधार पर आदेश पारित किया, जब रेस्तरां मालिक के वकील ने दावा किया कि जब वह मामले पर बहस कर रहे थे तो विध्वंस पहले से ही चल रहा था। कोर्ट ने गोवा सरकार और गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीजेडएमए) को नोटिस जारी कर 16 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब मांगा है।

बेंच, जिसमें जस्टिस एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने कहा, "सर्वेक्षण संख्या 42/10 पर खड़ी संरचनाओं के संबंध में विध्वंस पर रोक लगाई जाएगी, बशर्ते कि अपीलकर्ता उक्त संरचना में या उसके संबंध में कोई व्यावसायिक गतिविधि न करे। ।"

रेस्तरां के सह-मालिक लिनेट नून्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने अदालत को यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ दिखाए कि सर्वेक्षण संख्या 42/10 में संरचना, जो याचिकाकर्ता की थी, 1991 से पहले अस्तित्व में थी। उन्होंने आगे कहा कि आधारित एनजीटी के आदेश में दर्ज सबमिशन, केवल सर्वेक्षण संख्या 42/10 द्वारा कवर की गई भूमि पर संरचना से संबंधित है, और याचिका किसी अन्य संरचना से संबंधित नहीं है।