पणजी : 22 नवंबर। गोवा में जमीन के उपयोग में बदलाव से संबंधित धारा 39A को लेकर विरोध तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) अधिनियम की इस धारा को समाप्त करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियों से बिल्डरों और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जबकि स्थानीय निवासियों के भूमि अधिकारों, पर्यावरण और पारंपरिक जीवनशैली पर खतरा बढ़ रहा है।रविवार को पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिपके ने कहा कि गोवा में जमीन से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक नेताओं और बिल्डरों के बीच गठजोड़ के कारण स्थानीय समुदायों की जमीन पर बड़े निर्माण कार्यों का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से धारा 39A के खिलाफ अभियान में शामिल होने की अपील की।
धारा 39A को रद्द करने की मांग
अभिजीत दिपके ने कहा कि गोवा में भूमि उपयोग से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों का असर स्थानीय निवासियों पर पड़ सकता है। उन्होंने धारा 39A को खत्म करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस प्रावधान का इस्तेमाल बड़े निर्माण कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है।गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की धारा 39A के तहत विशेष भूखंडों के भूमि उपयोग वर्गीकरण में बदलाव की प्रक्रिया उपलब्ध है। इसके अंतर्गत निर्धारित अधिसूचना और आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया के बाद भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है।विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि इस प्रावधान के कारण कृषि भूमि, हरित क्षेत्र और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जमीन को निर्माण योग्य क्षेत्र में बदलने का रास्ता खुल सकता है।हालांकि, किसी विशेष भूखंड के भूमि उपयोग में बदलाव की वैधता संबंधित दस्तावेजों, स्वीकृतियों और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होती है।
करापुर में प्रस्तावित परियोजना पर उठाए सवाल
CJP नेता ने गोवा के करापुर क्षेत्र में प्रस्तावित लगभग 130 एकड़ की टाउनशिप परियोजना का उल्लेख करते हुए इसके औचित्य पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि बड़े और महंगे आवासीय निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के बजाय स्थानीय लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।दिपके ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के भूजल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने पानी की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चिंता व्यक्त की।उनका कहना था कि विकास परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी है।
करापुर के प्रदर्शनकारियों को दिया समर्थन
अभिजीत दिपके ने करापुर-सारवन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों के आंदोलन को भी समर्थन दिया।शनिवार को उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारी गौरीश घाडी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। घाडी गुरुवार शाम करापुर-सारवन में दो समूहों के बीच हुई झड़प में घायल हुए थे।इसके बाद दिपके ने गांव पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने घाडी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें दोबारा किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।दिपके ने घोषणा की कि धारा 39A के खिलाफ अभियान केवल करापुर-सारवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे गोवा में आगे बढ़ाया जाएगा।
जमीन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
CJP ने गोवा की जमीन, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की आवश्यकता बताई है।दिपके ने कहा कि राज्य में पर्यटन और रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार के बीच स्थानीय निवासियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े निर्माण कार्यों के कारण गोवा की पारंपरिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।गोवा में भूमि उपयोग परिवर्तन का मुद्दा पहले भी विवादों का कारण रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों का कहना है कि पहाड़ियों, बागानों, कृषि क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों में निर्माण की अनुमति देने से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
पहले भी धारा 39A के खिलाफ हुए प्रदर्शन
धारा 39A को समाप्त करने की मांग नई नहीं है। जुलाई 2026 में 'इनफ इज इनफ गोवा' आंदोलन के तहत नागरिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पणजी स्थित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।प्रदर्शनकारियों ने सरकार को धारा 39A वापस लेने के लिए 15 दिन का समय दिया था। उन्होंने इस प्रावधान के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित नई मंजूरियों और अधिसूचनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की थी।आंदोलन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया था कि भूमि उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया से गोवा के पर्यावरण और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया था।
सरकार ने पहले किया था प्रावधान का बचाव
धारा 39A को लेकर सरकार और विरोध करने वाले संगठनों के बीच मतभेद बने हुए हैं।फरवरी 2026 में गोवा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा था कि सरकार केवल विरोध प्रदर्शनों या ज्ञापनों के आधार पर कानून वापस लेने का निर्णय नहीं कर सकती।उन्होंने कहा था कि यह प्रावधान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और इसमें बदलाव भी विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है।राणे ने यह भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है, लेकिन नीतिगत निर्णय निर्धारित संवैधानिक और विधायी प्रक्रियाओं के तहत लिए जाते हैं।
स्थानीय युवाओं के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया
पणजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिजीत दिपके ने गोवा के युवाओं के रोजगार और आर्थिक अवसरों का मुद्दा भी उठाया।उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन उद्योग से होने वाले आर्थिक लाभों में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है।दिपके ने पर्यटन से जुड़े कारोबार और रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की।उन्होंने धार्मिक और जातिगत विभाजन की राजनीति की आलोचना करते हुए नागरिकों से रोजमर्रा की समस्याओं, रोजगार, जमीन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया।कार्यक्रम में CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका भी मौजूद थे।
गोवा में भूमि अधिकारों पर बहस जारी
गोवा में धारा 39A को लेकर जारी विवाद अब भूमि अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं के स्वरूप से जुड़ी व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है।CJP ने इस प्रावधान को समाप्त करने की मांग दोहराई है और राज्यभर में अभियान चलाने की बात कही है।वहीं सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि कानून में बदलाव के लिए विधायी प्रक्रिया आवश्यक होगी।ऐसे में धारा 39A को लेकर आगे होने वाले प्रशासनिक और विधायी निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। स्थानीय निवासियों की मांगों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन का सवाल इस विवाद के केंद्र में बना हुआ है।
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