मडगांव नगर निकाय बिना लाइसेंस वाले व्यवसायों पर सख्त हुआ, दुकानें सील करने की धमकी दी

मडगांव: मडगांव नगर परिषद ने शुक्रवार को आयोजित अपनी साधारण बैठक में व्यापार लाइसेंस के बिना काम करने वाले सभी व्यवसायियों के खिलाफ दुकानों को सील करने सहित सख्त कार्रवाई शुरू करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने कचरा संग्रहण वाहनों में लगे ड्राइवरों से किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लिया। सभी दुकान मालिकों को फुटपाथ और गटर पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी जारी की गई है।

बैठक के दौरान अगले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 68 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया गया, जिसे लंबी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. सभापति दामोदर शिरोडकर ने बजट में त्रुटियों को सुधारने का आश्वासन दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहली बार, नागरिक निकाय ने एक संतुलित बजट तैयार किया है जिसमें बकाया वसूली का लक्ष्य शामिल है।

सगुन नाइक, सदानंद नाइक, फ्रांसिस जोन्स और अन्य लोगों के साथ पार्षद घनश्याम शिरोडकर ने प्रस्तावित बजट में त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया, गलत पाए जाने पर सभापति ने सुधार का आश्वासन दिया।

चेयरपर्सन शिरोडकर ने संवाददाताओं से कहा कि नगर निकाय बकाया वसूली के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, और सटीक लंबित वसूली और व्यवसायों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक्वेम क्षेत्र में दो वार्डों में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

उन्होंने बताया, "हमने पाया है कि लगभग 50 प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के अपना कारोबार चला रहे हैं, जो चौंकाने वाला है। नागरिक निकाय ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर दुकानें सील करना भी शामिल है।"

नगर निकाय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कचरा संग्रहण ट्रकों में लगे कई ड्राइवर अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं और काम करने से इनकार कर रहे हैं। जहां पार्षदों ने काम नहीं करने वाले ड्राइवरों को निलंबित करने की मांग की, वहीं उन्हें एक मौका देने का फैसला किया गया है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि नगर निकाय किसी भी कर्मचारी की ओर से इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा।

इस बीच, परिषद ने फुटपाथों और गटरों पर अतिक्रमण करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया, जिससे पैदल चलने वालों और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एमएमसी ने नगर प्रशासन निदेशालय से अतीत में बीएस4 ट्रक खरीदने में शामिल सभी लोगों की जांच करने का आग्रह करने का संकल्प लिया है, जिससे नगर निकाय को नुकसान हुआ है।

बाद में पार्षद बैरेटो ने राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया.

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