पणजी: गोवा सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में अधिसूचित किया है, उन्हें राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची के तहत लाया है और उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण लाभ के लिए पात्र बनाया है।
गोवा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद मंगलवार को समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई। यह कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण लाभ प्रदान करता है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय गोवा में ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक स्थितियों पर विचार करने और 6 जून, 2023 को एक पत्र के माध्यम से सूचित गोवा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर कार्य करने के बाद लिया गया है।
सरकार ने 2014 (5) एससीसी 438 में रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 15 अप्रैल 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू किया है।
अधिसूचना के तहत, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत शैक्षणिक संस्थानों और अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य ओबीसी सूची में उनका शामिल होना इन आरक्षण लाभों के लिए उनकी पात्रता को औपचारिक बनाता है।