MARGAO मडगांव: प्रस्तावित नए उच्च स्तरीय बोरिम पुल Proposed new high level Borim bridge और अन्य संबंधित विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने के लिए सरकार की समय सीमा निकट आने के मद्देनजर, लौटोलिम के किसानों ने एक विशेष कोर समिति बनाई है जो अपने पुश्तैनी खेतों की रक्षा के लिए आगे की रणनीति तैयार करेगी।
यह निर्णय रविवार को लौटोलिम में कार्बोट, मस्कासाना और बेब्दो टेनेंट्स एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में लिया गया। यह नई कोर समिति दो दिनों के भीतर बैठक करने की योजना बना रही है, जिसमें अगली कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा।एक और चिंता का विषय यह है कि गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने हाल ही में मुख्यमंत्री को बोरिम पुल को तत्काल बदलने यानी नए पुल के निर्माण construction of the bridge की मांग की है।
हालांकि किसान पहले ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसे सरकार 20 अक्टूबर तक पूरा करना चाहती है। किसानों के लिए खजाना क्षेत्र सिर्फ आजीविका का मामला नहीं है, बल्कि व्यापार के लिए पीढ़ियों से चली आ रही समस्या है और वे अब तक यही कहते आए हैं कि वे समाधान के तौर पर मुआवजा स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर वे अपनी जमीन खो देते हैं तो उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे खजाना क्षेत्र का भविष्य दांव पर लग जाएगा।