गोवा [भारत], (एएनआई): गोवा के लोक निर्माण विभाग के मंत्री नीलेश कबराल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का खंडन किया कि कर्नाटक के साथ महादेई नदी जल विवाद को दक्षिणी राज्य के पक्ष में सुलझा लिया गया था।
सोमवार को प्रेस से बात करते हुए, गोवा के मंत्री ने यह मानने से इनकार कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समर्थन किया था।
पणजी में पत्रकारों से बात करते हुए कबराल ने कहा, "हमारे सीएम ने महादेई नदी के पानी को मोड़ने के लिए कोई सहमति नहीं दी है। मुझे पता है कि वह (सावंत) ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस बारे में बात कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि अगली बार शाह से मिलने पर राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल इस बयान के बारे में पूछेगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने शाह की निंदा की है, कबराल ने जोर देकर कहा, "बेशक, मैं बयान की निंदा करता हूं। हम बेसिन के भीतर पानी के उपयोग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पानी को कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कर्नाटक के बेलागवी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'जन संकल्प यात्रा' को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं आप (लोगों) को बताना चाहता हूं कि भाजपा दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाकर, कर्नाटक को म्हादेई पानी दिया है और इस तरह यह सुनिश्चित किया है कि यहां के कई जिलों के किसान लाभान्वित हों।"
गोवा और कर्नाटक महादेई जल बंटवारे को लेकर दो दशक पुराने विवाद से जूझ रहे हैं। जबकि नदी कर्नाटक में 28.8 किमी चलती है, गोवा में इसकी लंबाई 50 किमी से अधिक है।
महादेई, जिसे गोवा में मंडोवी नदी और कर्नाटक में महादयी के नाम से भी जाना जाता है, को गोवा के उत्तरी भागों में जीवन रेखा माना जाता है। यह कर्नाटक से निकलती है और गोवा में पणजी में अरब सागर में मिल जाती है, जबकि कुछ समय के लिए महाराष्ट्र से होकर बहती है।
इससे पहले 12 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने महादेई नदी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिनिर्णय में दिए गए महादेई जल प्रबंधन प्राधिकरण के तत्काल गठन का आग्रह किया और विवादित कलसा-भंडूरी बांध परियोजना के लिए कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दी गई मंजूरी वापस लेने का भी आग्रह किया। (एएनआई)