उच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को सनबर्न आयोजकों की सुरक्षा जमा राशि जारी नहीं करने का आदेश दिया

पंजिम: गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक सनबर्न ईडीएम आयोजकों द्वारा दी गई 1.10 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि को जारी नहीं करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को मुख्य सचिव को 28 से 30 दिसंबर, 2022 तक वागाटोर में आयोजित सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) उत्सव की अनुमति देने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव भी थे। प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करने के बाद एक पखवाड़े के भीतर इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

सीएस द्वारा शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोजकों को 24 घंटे के भीतर एसडीपीओ और उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिली। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) 27 दिसंबर को मांगा गया था और 28 दिसंबर को दिया गया। उन्होंने कहा कि यह नियमों का घोर उल्लंघन है।

कोर्ट ने आयोजकों को मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दिया है।

इससे पहले, मुख्य सचिव (सीएस) पुनीत कुमार गोयल के हलफनामे ने अवैधताओं का पर्दाफाश किया था और 2022 में सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) को अनुमति देते समय की गई विसंगतियों को उजागर किया था।