पंजिम: गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को अंतिम दलीलें सुनने के बाद मंद्रेम विधायक जीत अरोलकर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. जमीन कब्जाने का मामला।
अपर लोक अभियोजक प्रवीण फलदेसाई ने आरोलकर के खिलाफ सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय के समक्ष जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. एडवाइस रोड्रिग्स ने पिछले साल 4 जुलाई को रावलू खलप की ओर से अपराध शाखा में विशेष जांच दल (एसआईटी) के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मंद्रेम विधायक द्वारा कथित रूप से जमीन हड़पने का विवरण दिया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत गोसावी ने कहा कि यह संपत्ति के स्वामित्व का विवाद था न कि आपराधिक मामला। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता रावलू खलप नाम में समानता के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है, लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं है।
इस बीच, गोवा में जमीन हड़पने की जांच के लिए गोवा सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति वी के जाधव आयोग 1 मार्च को मंड्रेम विधायक के खिलाफ पेरनेम तालुका के धारगालिम में स्थित 1.48 लाख वर्ग मीटर की जमीन हड़पने की शिकायत पर सुनवाई करेगा। वर्तमान में कैलिफोर्निया में रहने वाले रावलू खलप सह-मालिक हैं।
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