PANJIM पणजी: गोवा सरकार Goa government ने पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के तहत 13 प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16वें वित्त आयोग के समक्ष 32,706.45 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग रखी है, आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने विभाज्य कोष में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत 0.386% थी, जिसे 16वें वित्त आयोग के तहत 1.78% किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य ने चार गुना वृद्धि की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि राज्य ने विभाज्य कोष में अपनी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने और अपनी आर्थिक जरूरतों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए आय अंतर पैरामीटर को 45% से घटाकर 30% करने का भी प्रस्ताव रखा है। डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि निधि हस्तांतरण के प्रतिशत हिस्से पर निर्णय लेते समय एक मानदंड के रूप में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में उपलब्धियों को शामिल करने की मांग की गई है।"यह 15 प्रतिशत परिवर्तन है, जिसमें से गोवा ने एसडीजी को 12.5 प्रतिशत और शेष 2.5 प्रतिशत कर और राजकोषीय प्रयासों को दिया है। सरकार द्वारा प्रदान की गई गणना के अनुसार, इससे 15वें आयोग के तहत समग्र विभाज्य पूल में गोवा का हिस्सा 0.386 प्रतिशत से बढ़कर 16वें वित्त आयोग के तहत विभाज्य पूल में 1.76 प्रतिशत हो जाएगा। यह व्यावहारिक रूप से गोवा के हिस्से में चार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है |