Panaji पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि अपराध को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में 100 प्रतिशत किरायेदार सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सावंत ने कहा कि जो लोग 10 अक्टूबर से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपने किरायेदारों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरायेदार सत्यापन अभियान के बारे में निर्णय रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया था और तटीय राज्य में अपराध को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य पुलिस की 98 प्रतिशत अपराध का पता लगाने की दर है, लेकिन तथ्य यह है कि बाहर से आने वाले कई लोग गोवा में अपराधों में शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में, पुलिस टीमों को आरोपियों का पता लगाने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है और इस स्थिति से बचने के लिए, किरायेदार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है।