GOA गोवा: गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण the Goa Coastal Zone Management Authority (जीसीजेडएमए) को कलंगुट स्थित नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीज़ेड) में कथित रूप से अवैध रूप से संचालित एक बार और रेस्टोरेंट के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।यह निर्देश कलंगुट निवासी एलेक्स फर्नांडीस द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बार और रेस्टोरेंट एनडीज़ेड के भीतर एक अनधिकृत संरचना में संचालित किए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अथनैन नाइक ने तर्क दिया कि संरचना अवैध है और उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि रिट याचिका के लंबित रहने तक प्रतिष्ठान को सील करने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह व्यवसाय कलंगुट पंचायत के एक सदस्य द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे मामले में प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया गया है।
सुनवाई के दौरान, जीसीजेडएमए के वकील गीतेश शेट्टी ने न्यायालय को सूचित किया कि प्राधिकरण ने शिकायत का संज्ञान लिया है और जीसीजेडएमए के सदस्य सचिव ने स्थल निरीक्षण के लिए पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया है। शेट्टी ने बताया कि निरीक्षण 21 अगस्त को निर्धारित है।इन दलीलों के बाद, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति निवेदिता पी. मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और जीसीजेडएमए को अगली सुनवाई से पहले स्थल निरीक्षण रिपोर्ट रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया।
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