GOA गोवा: गोवा GOA के मुख्यमंत्री ने राज्य में वन अधिकार दावों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, सीसीएफ, क्षेत्रीय अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और आदिवासी विभाग के कर्मचारियों सहित प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।कुल 10,500 दावों में से 871 मामलों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 949 को खारिज कर दिया गया क्योंकि वे राजस्व भूमि से संबंधित थे और वन अधिकारों के दायरे से बाहर थे। शेष दावों के समाधान में तेजी लाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की घोषणा की गई है। 1,965 लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए 14 जून, 2025 को छह तालुकाओं: क्यूपेम, कैनाकोना, संगुएम, पोंडा, धारबंदोरा और सत्तारी में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दावेदारों को अपने आवेदनों को संसाधित करने के लिए वन अधिकार विभाग द्वारा आवश्यक विशिष्ट दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही, डिप्टी कलेक्टरों के पास लंबित 3,970 मामलों को 18 जून, 2025 को निपटाने के लिए लिया जाएगा। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, 9 जून को पोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान 564 में से 150 सनद वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 21 जून, 2025 को उन पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएँगी जहाँ मामले अभी भी लंबित हैं। सरकार ने 19 दिसंबर, 2025 तक सभी 10,500 वन अधिकार दावों को निपटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह व्यवस्थित और चरणबद्ध दृष्टिकोण लंबे समय से लंबित वन अधिकार मुद्दों को संबोधित करने और आदिवासी और वनवासी समुदायों के लिए सही स्वामित्व और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।