पंजिम: वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के चौथे चरण के विकास और विस्तार के लिए गोवा सरकार को 19 करोड़ रुपये मंजूर और वितरित किए हैं.संवितरण '2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना' का हिस्सा है। यह योजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना चाहती है, जो पीएम के गति शक्ति मिशन के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप हों। उद्योग निदेशक स्वितिका सचान ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वेरना औद्योगिक एस्टेट के चौथे चरण के विकास के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 19 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना गोवा राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम (जीएसआईडीसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
सचान, जो विशेष सचिव (रसद) सुमिता डावरा की उपस्थिति में बोल रहे थे, ने कहा कि परियोजना में आंतरिक सड़क संपर्क, बिजली और जल निकासी सुविधा शामिल है।
इससे पहले, डावरा ने 20 फरवरी, सोमवार को गोवा में मध्य और पश्चिम क्षेत्र के लिए प्रथम प्रधानमंत्री की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) क्षेत्रीय कार्यशाला के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और नीति आयोग और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी क्षेत्रीय में भाग लेंगे।
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