पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ओबीसी आबादी के लिए वाडरें के आरक्षण को कारगर बनाने के लिए ट्रिपल टेस्ट की कवायद के लिए राज्य चुनाव आयोग से समय मांगेगी। ट्रिपल टेस्ट अभ्यास में आयोग द्वारा राज्य की ओबीसी आबादी का यथार्थवादी डेटा एकत्र करना शामिल है। उन्होंने कहा- हमें चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं है, जिसे एसईसी द्वारा तय किया जाना है।
सावंत ने कहा कि अगर राज्य में अभी पंचायत चुनाव होता है तो बिना ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित किए ही होंगे हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना चाहते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर महाधिवक्ता की राय ली है।
सावंत ने कहा कि उनकी सरकार 186 ग्राम पंचायतों के चुनाव टालकर एसईसी को समय देने की सिफारिश करेगी, ताकि ओबीसी आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। अगर एसईसी समय देता है, तो हम ओबीसी आयोग से ट्रिपल टेस्ट अभ्यास पूरा करने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा, ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद, हम इसे आगे की कार्रवाई के लिए एसईसी को सौंपेंगे।