पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि वह 27 मार्च से शुरू होने वाले पांच दिवसीय बजट विधानसभा सत्र के पहले दिन वार्षिक बजट पेश करेंगे. सावंत ने टीओआई को बताया, 'मैं 27 मार्च को बजट पेश करूंगा। इसके बाद वोट ऑन अकाउंट लेने से पहले बजट पर तीन दिनों तक चर्चा होगी।' उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में पूरा बजट पारित किया जाएगा। करीब 25 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने की संभावना है।
पिछले बजट के दौरान, विधानसभा चुनावों के बाद, सावंत ने 2022-23 के लिए 24,467 करोड़ रुपये की योजना पेश की थी, जिसमें रोजगार सृजन और गोवा को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया था।
स्पीकर रमेश तावडकर ने टीओआई को पुष्टि की कि बजट सत्र 27 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा।
वित्त विभाग ने अन्य सरकारी विभागों की जरूरतों को समझने के लिए उनके साथ बैठकें पूरी कर ली हैं। बहुत सारे प्रस्ताव वित्त विभाग को सौंपे गए हैं, जिन्हें बजट भाषण में जगह मिलने से पहले जांचा जाएगा।
सावंत के अपने बजट को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों की मांगों को समझने के लिए हितधारकों के साथ अपनी सामान्य बैठकें करने की भी संभावना है।
अब तक, राज्य सरकार ने विभिन्न प्राप्तियों के रूप में 14,000 करोड़ रुपये कमाए हैं और लगभग 800 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का भुगतान किया है। इसने अब तक 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है जबकि उधार की सीमा 3,700 करोड़ रुपये है। सरकार 31 मार्च तक राजस्व प्राप्तियों से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की उम्मीद कर रही है।
पिछले बजट में, राज्य सरकार ने खनन से 650 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद की थी, लेकिन इस बार उसे इस क्षेत्र से अधिक उम्मीदें होंगी क्योंकि उसने खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी है।
बजट में राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।
केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद, सावंत ने कहा कि केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक मिल सकते हैं। सावंत ने कहा था, "31 मार्च तक, हमें 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे," पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष राज्य को अधिक लाभ मिलेगा।
सावंत ने कहा था कि गोवा राज्य के सभी सीमा बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सर्कल रोड के लिए फंड से 2,000 करोड़ रुपये अलग करेगा। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बजट में शहरी विकास कोष की घोषणा की गई है और राज्य सभी 13 नगरपालिकाओं के लिए कोष की मांग करेगा। उन्होंने कहा था कि राज्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}