गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार एक बिजूका की तरह है, जहां कमीशन के लिए बाहरी लोगों को समायोजित करने के लिए गोवावासियों को बाहर कर दिया गया है।
“सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा, जहां सभी को मुख्यमंत्री की बात को स्वीकार करना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए…, अगर यहां इसकी कमी है तो यह सरकार एक बिजूका की तरह है। निर्णय केंद्र में लिए जाते हैं और यहां वे इसके लिए 'हां' कहते हैं,'' फतोर्दा विधायक सरदेसाई ने कहा।
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाहरी लोगों को लाने के लिए गोवावासियों को बाहर कर दिया गया है। “उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार किया और '40 प्रतिशत' सीखा। अब वही मॉडल यहां लागू किया गया है. शायद 40 फीसदी से भी ज्यादा. यहां बाहरी लोगों को समायोजित करने के लिए गोवावासियों को किनारे कर दिया गया है, इसलिए उनसे कमीशन लिया जा सकता है। यह मॉडल है. बाकी तो इवेंट मैनेजमेंट है. कोई शासन व्यवस्था नहीं है. वहां सिर्फ 'दिखावा' है. इवेंट को सरकार मैनेज कर रही है,'' सरदेसाई ने आगे कहा।
सरदेसाई ने स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को हटाकर स्कूलों में 'मिड-डे मील' की आपूर्ति के लिए गुजरात स्थित कंपनी को शामिल करने के गोवा सरकार के कथित कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
“मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (जनता को) यह बताने के लिए मजबूर हैं कि उनके सहयोगियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। इसका मतलब है कि उसके पास यह नहीं है। राजनीति में 'हां' कहने का मतलब 'नहीं' होता है। आपको (मीडियाकर्मियों को) इसके बारे में पता होना चाहिए.' यह राजनीति का मूल है, ”उन्होंने कहा।
सरदेसाई के अनुसार, गोवा में भाजपा नेता केंद्र में अपने नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर हैं, जिससे वे सहज हैं क्योंकि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।