PANJIM पणजी: राज्य भर के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों health workers ने शनिवार को पणजी के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और अन्य संगठनों द्वारा आहूत 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ एकजुटता दिखाते हुए मौन मार्च निकाला। डॉक्टरों ने कोलकाता की डॉक्टर को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की, जिसके साथ जघन्य तरीके से बलात्कार और हत्या की गई थी और दोषियों को मृत्युदंड जैसी कठोरतम सजा देने की मांग की।
उन्होंने अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने, गोवा मेडिकल एक्ट में संशोधन करने, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों का त्वरित निपटारा करने, स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के प्रति कानून प्रवर्तन को संवेदनशील बनाने, जिला टास्क फोर्स का गठन करने और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करने की भी मांग की। 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन सुबह 6 बजे शुरू हुआ और रविवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले जीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों समेत डॉक्टरों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर में मोर्चा निकाला। इसके साथ ही, मडगांव के दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और चिकालिम के उप-जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक मिनट का मौन रखा और तत्काल न्याय की मांग की।
कोलकाता की 31 वर्षीय पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए डॉक्टरों ने कहा, "हम देश भर में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से स्तब्ध और निराश हैं।"अध्यक्ष डॉ. संदेश चोडनकर, बिचोलिम विधायक डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, डॉ. शेखर साल्कर और डॉ. राजश्री मराठे के नेतृत्व में आईएमए, गोवा राज्य शाखा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की और उनसे राज्य में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा और अपराध को रोकने के लिए सख्त नागरिक और न्यायिक सुधारों की अपील की।
आईएमए ने सावंत से कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य पेशेवरों Healthcare Professionals की सुरक्षा के लिए राज्य भर में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए कानूनों और दिशानिर्देशों में सुधार और संशोधन करने का आग्रह किया है। उन्होंने चिकित्सा कानूनी न्यायशास्त्र और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा और अपराधों के मामलों को तेजी से निपटाने का प्रावधान करने और राज्य में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ अपराधों और हिंसा से निपटने के लिए पुलिस विभाग के तहत जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की भी मांग की है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में हुई भयावह घटना को शर्मनाक तरीके से संभालने की कड़ी निंदा की।
“यह आंखें खोलने वाला है। यह कृत्य निंदनीय है। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) की भी निंदा करता हूं, जो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा करने में विफल रहीं। पश्चिम बंगाल सरकार तेजी से कार्रवाई करने में विफल रही। हम अपने डॉक्टरों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” सावंत ने कहा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीड़िता को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीएल) से न्याय मिलेगा।
आईएमए, गोवा राज्य शाखा द्वारा उन्हें सौंपे गए ज्ञापन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी और सरकार कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए राज्य भर में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करेगी।