CM Sawant: किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन अनिवार्य, 10 अक्टूबर तक पूरा करें
PANJIM पंजिम: किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन अनिवार्य किए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत Chief Minister Pramod Sawant ने रविवार को सभी किराएदारों से 10 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरने का आग्रह किया। राज्य गृह विभाग की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "किराएदारों का सत्यापन फॉर्म 1 से 10 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पुलिस थानों में जमा किया जाना चाहिए।
अगर कोई बिना सत्यापन के घर में रहता पाया जाता है, तो मकान मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन फॉर्म भरकर संबंधित पुलिस थानों में जमा करना होगा।" सीएम ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के ठेकेदारों को भी श्रम विभाग में पंजीकरण कराना होगा और अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा, "ठेकेदारों को संबंधित पुलिस थाने Police Stations में कामगारों की सूची उपलब्ध करानी होगी। यह देखा गया है कि ज्यादातर अपराधों में प्रवासी शामिल होते हैं।" सीएम ने कहा कि तीन या उससे अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने कहा, "स्थानांतरण आदेश प्रक्रिया अगले तीन से चार दिनों में शुरू हो जाएगी। कांस्टेबल, पीआई, पीएसआई और डीएसपी स्तर तक के सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस से ट्रैफिक और तटीय पुलिस में बदला जाएगा।" उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी अपनी मौजूदा पोस्टिंग में जम गए हैं, इसलिए सरकार इस मामले में किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। सावंत ने यह भी कहा कि पुलिस निरीक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे जिस थाने में तैनात हैं, उसके आसपास ही रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे हर समय उपलब्ध रहें।
उन्होंने आगे कहा कि अब से 20 प्रतिशत पुलिस बल को रात्रि ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। मुंबई अलर्ट के बीच गोवा में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर सरकार सुरक्षा बढ़ाने के उपाय शुरू करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कल मुंबई को कई तरह के अलर्ट जारी किए गए थे। यह देखते हुए कि गोवा एक तटीय राज्य है, जहां मछली पकड़ने वाली नावें आती हैं और प्रवासियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, किरायेदारों का सत्यापन आवश्यक हो जाता है।" उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक कुमार ने सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी।