पणजी: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि गोवा सरकार को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए गोवा नागरिकों का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करना चाहिए।
कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सरकार पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रफुल्ल कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 21 आदेशों में नामित मंत्रियों, पूर्व विधायकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सावंत भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए लोग भ्रष्टाचार और अवैधताओं के बारे में शिकायत दर्ज करने से हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत पोर्टल ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है।
"यदि सावंत अपने इरादे के प्रति सच्चे हैं, तो उन्हें पहले गोवा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रफुल्ल कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ प्रस्तुत 21 रिपोर्टों पर कार्रवाई करनी चाहिए।"