Goa गोवा: 'गोवा कोएलिशन फॉर विमेंस रिज़र्वेशन विद इन्क्लूज़न एंड फ़ेडरलिज़्म' ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह आने वाले विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पेश करे। इस प्रस्ताव में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की जानी चाहिए।
गठबंधन का कहना है कि यह मुद्दा इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि गोवा में 2027 में चुनाव होने हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण लागू करने में देरी हुई, तो गोवा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण के तहत प्रतिनिधित्व पाने से अगले पांच साल तक वंचित रहना पड़ सकता है।
समूह ने हाशिए पर रहने वाली और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय करने और चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए आर्थिक मदद की भी मांग की है।
गठबंधन ने यह भी मांग की कि सीटों की संख्या बढ़ने, जनगणना या परिसीमन का इंतज़ार किए बिना आरक्षण लागू किया जाए। उनका तर्क है कि ये प्रक्रियाएं महिलाओं के ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बाधा नहीं बननी चाहिए।