कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उडुपी में नेथराज्योति पैरामेडिकल कॉलेज के एक टॉयलेट के अंदर अन्य छात्राओं द्वारा लड़कियों का फिल्मांकन करने से संबंधित सनसनीखेज मामले में अपनी जांच का पहला चरण पूरा कर लिया है, सूत्रों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।
सूत्रों ने बताया कि काम पूरा होने के बाद सीआईडी के अधिकारी उडुपी से बेंगलुरु लौट आए हैं।
जांच डिप्टी एसपी अंजुमला द्वारा की गई और सीआईडी एडीजीपी मनीष खरबिकर द्वारा निगरानी की गई।
सीआईडी टीम ने मामले के संबंध में कई पूछताछ की और पीड़ितों, आरोपी छात्रों, कॉलेज अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए।
सूत्रों ने कहा कि टीम अब आरोपी छात्रों के पास से जब्त किए गए तीन मोबाइलों की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
उन्होंने कहा कि एक जांच अधिकारी द्वारा जल्द ही घटना के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने की संभावना है।
इस बीच, भाजपा तीन आरोपी मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है, उनका आरोप है कि उन्होंने वॉशरूम में हिंदू लड़कियों की फिल्म बनाई और वीडियो को प्रसारित करने के लिए सौंप दिया।
पार्टी नेताओं ने यह भी दावा किया कि यह मामला हिंदू लड़कियों के खिलाफ एक संगठित अपराध था और राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर घटना को दबाने की कोशिश करके तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
कर्नाटक पुलिस पर इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाने पर महिला कार्यकर्ता रश्मी सामंत को परेशान करने का भी आरोप लगा।
पैरा-मेडिकल कॉलेज का कहना था कि पीड़ित आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं हैं।
प्रारंभ में, पुलिस ने कहा कि वे मामले को नहीं उठा सकते क्योंकि सबूतों की कमी थी।
हालांकि, घटनाक्रम के राष्ट्रीय खबर बनने पर दबाव में आने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी।
अभिनेत्री से नेता बनीं खुशबू सुंदर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य होने के नाते मामले की जानकारी लेने के लिए उडुपी का दौरा किया था।
इस मामले को लेकर बीजेपी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया था.
भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात की और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी से जांच के आदेश दिए थे।
लेकिन, बीजेपी का कहना है कि डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी बिना हस्तक्षेप के मामले की जांच नहीं कर सकता और राज्य सरकार अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के तहत मामले को दबा देगी।
बाद में मामला सीआईडी को सौंप दिया गया।
मामले में आरोपी छात्र जमानत पर हैं।