भले ही देर हो जाए हम अन्नभाग्य योजना लागू करेंगे: डीसीएम डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: बेंगलुरु विकास मंत्री और डीसीएम शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा, बोम्मई दो साल तक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके पास बेंगलुरु के विकास के लिए कुछ बेहतरीन योजनाएं थीं। लेकिन चूंकि उनकी गठबंधन सरकार थी, इसलिए उन्हें उन योजनाओं को लागू करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और उनकी सलाह और राय लूंगा।'

मैं पहले जगदीश शेट्टार, देवेगौड़ा, एसएम कृष्णा, बीएस येदियुरप्पा सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिल चुका हूं। कुमारस्वामी वहां नहीं थे. यदि संभव हुआ तो मैं उनसे मिलूंगा. मैं सबके अनुभव और उनके विचार सुनूंगा. डीसीएम शिवकुमार ने कहा, इसमें राजनीति क्यों?

उन्होंने कहा, भले ही देर हो जाए, हम अन्नभाग्य योजना लागू करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गरीब व लाभुक संघर्ष नहीं कर रहे हैं. इसके बजाय, कुछ लोग जिनका पेट भरा हुआ है वे कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। गरीब खुश हैं कि यह सरकार हमारी मदद कर रही है।' हमारी शक्ति योजना के माध्यम से हमारी बड़ी बहनें मंदिरों में जा रही हैं और तीर्थयात्रा कर रही हैं।

उन्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि उनसे उनकी ख़ुशी देखी नहीं जा सकती, चावल का एक दाना भी कम देने पर भी वे लड़ेंगे। येदियुरप्पा विरोध प्रदर्शन करने में सक्षम हैं. डीसीएम का कहना है कि अब भी उन्हें विधानसभा में आकर लड़ने दीजिए. मुनियप्पा अन्न भाग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की और इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात करने का वादा किया.

जब उनसे बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हमने बिजली के दाम कहां बढ़ाए हैं? जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिये। चुनाव नतीजों से पहले ही उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं. विद्युत टैरिफ पुनरीक्षण समिति के पास मूल्य निर्धारण की अपनी शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग घर चले जाएंगे यदि वे कहें कि भाजपा ने कितने नए बिल बनाए और भुगतान किए हैं? हजारों करोड़ रुपये दिए गए हैं. बोम्मई और येदियुरप्पा इन मुद्दों को जानते हैं। मुझे पता है कि राज्य में बिजली की कीमत कितनी होगी.

अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि मेरे कार्यकाल में राज्य ने अतिरिक्त बिजली पैदा कर दूसरे राज्यों को दी है. प्रदेश में बिना बिजली उत्पादन के 3500 करोड़ रुपये की बिजली कैसे बेच दी गई?

कुमारन्ना को बोलने दीजिए, मैं उनकी सलाह लूंगा। बिजली कंपनी ने इसे जनवरी से लागू कर दिया है, जिससे बिजली बिल बढ़ गया है. मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हम बैठ कर चर्चा करेंगे और निर्णय कर समाधान देंगे। हम वादे के मुताबिक गृह ज्योति योजना लागू करेंगे।

गृहलक्ष्मी योजना शुरू नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात कर फिलहाल गृहलक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन रोक दिया है. आप गृह ज्योति योजना आवेदन से संबंधित सभी समस्याओं को देख रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना में इसे सरल बनाया जा रहा है ताकि गृहिणी स्वयं इसके लिए आवेदन कर सके। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। आज महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक होगी. कुछ लोग इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए 200-300 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। हमें इसकी शिकायत मिली है.' मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जो भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति इस आवेदन को भरने के लिए रिश्वत लेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने के लिए किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिश्वत मांगे तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत करें। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा, 'रिश्वत मुक्त राज्य हमारा लक्ष्य है।'

जब उनसे नए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए एक धार्मिक गुरु के भाषण पर स्पीकर के खिलाफ नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'स्पीकर का अपना अधिकार है. हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते. अगर आपके पास कोई सलाह हो तो उन्हें दें. बाकी मुद्दे पर मैं उनसे अकेले में बात करूंगा.