भारत में शीर्ष उपभोक्ता संरक्षण निकाय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगस्त महीने में 854 उपभोक्ता मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो न्याय देने में बढ़ी हुई गति को दर्शाता है।
इस अवधि के दौरान, 455 नए मामले भी दर्ज किए गए, जिसका मतलब है कि मामलों का बैकलॉग कम हो रहा है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, ई-दाखिल की शुरुआत के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग से मामलों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिली है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा शुरू किया गया ई-दाखिल ऑनलाइन पोर्टल उपभोक्ताओं को विभिन्न उपभोक्ता मंचों पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। अगर दावा 5 लाख रुपये तक है तो मामले की सुनवाई मुफ्त में होगी.
कोर्ट फीस का भुगतान यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। 48 घंटों के भीतर, मामले को स्वीकार कर लिया जाएगा और निवारण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे पूरा होने में एक महीने का समय लगता है। इसके अलावा ब्रांड और उपभोक्ता को भेजे गए संदेशों को भी ट्रैक किया जा सकता है।
उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि वह देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से उपभोक्ता मामलों की निगरानी भी कर रहा है। इसने दिसंबर 2022 में गुवाहाटी में एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया था जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों ने भाग लिया था और 10 अप्रैल, 2023 को चंडीगढ़ में जिसमें उत्तरी राज्यों ने भाग लिया था।
क्षेत्रीय कार्यशालाओं में उपभोक्ता मामलों की लंबितता के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और इसके समाधान पर संक्षेप में चर्चा की गई।
विभाग ने अगली क्षेत्रीय कार्यशाला 29 सितंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित की है जिसमें दक्षिणी राज्य भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए बीमा और रियल एस्टेट पर क्षेत्र-विशिष्ट विचार-मंथन सत्र आयोजित किए हैं।
झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और केरल जैसे विभिन्न राज्यों में राज्य-विशिष्ट बैठकें भी आयोजित की गईं।
मामलों के निपटान की गति को बनाए रखने के लिए, विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से मामले दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है और जल्द ही ई-दाखिल पर वीसी की सुविधा शुरू करने की योजना है।