ग्रीन क्रेडिट में व्यापार के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

नई दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

व्यक्तियों और समुदायों के बीच पर्यावरण-संवेदनशील व्यवहार को प्रोत्साहित करने के अलावा, मंगलवार को जारी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023 के मसौदे में कहा गया है कि सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों को अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार वे ग्रीन क्रेडिट जेनरेट करके या खरीदकर ऐसा कर सकते हैं।

ग्रीन क्रेडिट कई क्षेत्रों और संस्थाओं से उत्पन्न होंगे, जिनमें छोटे पैमाने के उद्यम, जैसे कि व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, वानिकी उद्यम, टिकाऊ कृषि उद्यम आदि शामिल हैं, जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं। , निजी क्षेत्र के उद्योग और संगठन, इसमें जोड़ा गया।

ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न ये ग्रीन क्रेडिट घरेलू बाजार मंच पर व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। हरित ऋण उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधि के जलवायु सह-लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली गतिविधि को कार्बन बाजार में उसी गतिविधि से कार्बन क्रेडिट भी मिल सकता है।