दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दी

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रशासन ने क्षेत्र के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी. जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी देने के विचार पर शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले महीने की कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। इस कदम का उद्देश्य वंचित परिवारों के संघर्षों को कम करना और व्यापक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नीतिगत निर्णय से कुल 280,290 प्राप्तकर्ताओं को मुफ्त चीनी का लाभ मिलेगा, जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड के 68,747 धारक शामिल हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल (एलजी) को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य असुरक्षा की समस्या को खत्म करना है। 20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान करने के विचार पर चर्चा की गई और इसकी पुष्टि की गई। यह पहल अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के कार्ड के लाभार्थियों के लिए चीनी सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। मौजूदा आर्थिक माहौल और बढ़ती महंगाई से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए कैबिनेट ने मुफ्त चीनी वितरण की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपना समर्थन दे दिया। इस पहल के माध्यम से, दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी नागरिक को खाद्य असुरक्षा से जूझना न पड़े। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी पात्र प्राप्तकर्ताओं को पहले से उपलब्ध गेहूं और चावल के अलावा मानार्थ चीनी वितरित करने का संकल्प लिया है। चीनी सब्सिडी योजना अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को मुफ्त चीनी की आपूर्ति करेगी। यह कार्यक्रम एएवाई कार्डधारकों को गेहूं और चावल के प्रावधान के साथ-साथ जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त चीनी की पेशकश करेगा। इस नीति निर्धारण से 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों सहित लगभग 280,290 प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा। इस पहल के क्रियान्वयन के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली सरकार अपने निवासियों के कल्याण को प्राथमिकता देने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है, खासकर मौजूदा चुनौतियों के सामने।