दिल्ली शिक्षा विभाग, DCPCR परेशानी मुक्त ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए संयुक्त समिति का गठन करेगा
निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करने दी जाए।
दिल्ली शिक्षा विभाग दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के साथ एक संयुक्त समिति का गठन करेगा और स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पिछले साल की प्रवेश समस्याओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई चार सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है। शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों को प्रवेश संबंधी अद्यतन एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित एसएमएस भेजा जाएगा तथा कार्ययोजना के अनुसार प्रवेशों की साप्ताहिक ट्रैकिंग मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। पिछले साल यह पाया गया कि कुछ स्कूलों में जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो उन्हें परेशान किया गया और प्रवेश से वंचित कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि कार्य योजना पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चर्चा की गई, जहां शिक्षा मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस प्रवेश सुचारू रूप से किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करने दी जाए।