नई दिल्ली: मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बाद राज्यसभा ने बुधवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह बिल पिछले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था और सोमवार को लोकसभा से पास हो गया. जबकि विपक्ष ने इसे आगे की समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, ध्वनि मत से विधेयक को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया। यह विधेयक उन निजी कंपनियों के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करेगा जो ऑनलाइन डेटा एकत्र कर रही हैं, सरकार के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी अपवाद हैं। यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह घोषित किए जाने के छह साल बाद आया है कि 'निजता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभा में पारित हो गया। यह पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बिल है। वैष्णव ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि विधेयक में प्रत्येक नागरिक के डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के संबंध में निजी और सरकारी संस्थाओं पर कई दायित्व निर्धारित किए गए हैं। विधेयक को विचार के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, “अच्छा होता अगर विपक्ष आज (सदन में) विधेयक पर चर्चा करता। लेकिन किसी भी विपक्षी नेता या सदस्य को नागरिकों के अधिकारों की चिंता नहीं है। वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परामर्श के बाद सदन में लाया गया है।